News Clippings

Humanitarian Accountability and Monitoring Initiative (HAMI) organized a half-day interaction on “Civic and Political Dialogue on Nepal's Democratic Post-Disaster Reconstruction”.

The civic-political dialogue was conducted with a wider involvement of national-level stakeholders, leaders from different political parties, Members of Parliament, policy makers, National Planning Commission Members, bureaucrats, and civil society leaders, representatives of various federations and networks and representation of affected communities from the Earthquake hit districts.

राजधानी समाचारदाता

काठमाडौं, १४ भदौ

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेलले भूकम्प प्रभावित जिल्लाको पुनर्निर्माणमा ल्यान्ड पुलिङ र केही नीतिगत समस्या भएको बताएका छन् ।

पुनर्निर्माणका लागि पुरानै संरचनाभन्दा नयाँ प्रविधिमा आधारित संरचना निर्माण गर्न विज्ञले सुझावसमेत दिएका छन् । भूकम्पपश्चात लोकतान्त्रिक पुनर्निर्माण ः नागरिक राजनीतिक संवादमा सोमबार पोखरेलले ल्यान्ड पुलिङका लागि नयाँ व्यवस्था गर्न नीतिगत रूपमै सुधार गर्ने कार्य थालिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणले पुनर्निर्माण कार्यलाई दिगो बनाउन भौगर्भिक अध्ययन भइरहेको छ ।

स्थानीयस्तरमै क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिने कार्यसमेत सरु गरिएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि समाज (एनसेट)सँगको सहकार्यमा स्थानीयस्तरमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन सुरु गरिएको पोखरेलले जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणले सबै किसिमका अध्ययन पूरा गरे पनि पुनर्निर्माण सुरु हुन दुई वर्ष लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हतारमा घर बनाउनेभन्दा पनि दिगो र भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने विषयमा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ ।’

प्राध्यापक डा.पीताम्बर शर्माले स्थानीय रूपमा रहेको जनशक्ति दक्ष बनाउने कार्यमा प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । भविष्यका लागि नयाँ स्वरूपको पुनर्निर्माण कार्यमा लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘प्राधिकरणले भवन निर्माणका काम गर्न सहर र गाउँको छुट्टाछुट्टै संहिता बनाउनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालय र प्राधिकरणबिच समन्वय नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

शर्माका अनुसार सरकारले ३४ जिल्लाका पूरै क्षेत्र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गर्नु नै गल्ती भएकाले वास्तविक प्रभावित क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै अध्ययनसहित पुनर्निर्माण गर्नुपर्दछ । ‘ठाउँ विशेष फरक आवश्यकता हुने भएकाले त्यसतर्फ प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘उपत्यकाभित्र पुनर्निर्माण योजना आइरहेका छन् तर बाहिर अझै कुनै योजना नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।’

प्रकाशित मिति: २०१५-०९-०१ ०७:३९

- Post Report, KATHMANDU

Jun 25, 2015-Various civil society organisations have asked the government to create an enabling environment for them to engage in post-disaster initiatives.

Issuing a the Declaration on Development Effectiveness and Post-disaster Recovery following the National Civil Society Organisation (CSO) Forum organised on Wednesday, the civil society leaders also expressed concerns over reports that international aid flow is violating their mandates by minimising the roles of local organisations regarding supply and distribution of relief to the affected communities.